Supreme Court: राजस्थान में नहीं होगी दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी …सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करने में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है,
राजस्थान, Supreme Court: राजस्थान सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने शीर्ष अदालत के 2003 के फैसले का हवाला दिया, जिसने राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में दो बच्चों के मानदंड की फिर से पुष्टि की थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करने में कोई भेदभाव नहीं है,
क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है, इसलिए यह गैर-भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ऐसे ही नियमों को मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मंजूरी देते हुए कहा कि यह सरकारी टैक्स नीति बनाने के दायरे में आता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये नियम नीति के दायरे में आता है तो नहीं
क्या था पूरा मामला
बता दें कि रक्षा सेवा से 31 जनवरी, 2017 को रक्षा सेवाओं से रिटायर होने के करीब सवा साल बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में सिपाही पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस आवेदन को बाद में खारिज कर दिया गया था। क्योंकि 01 जून 2002 के बाद उसके दो से अधिक बच्चे जिस वजह से वह सरकारी नौकरी के अयोग्य है। दरअसल, कोर्ट के नियम के अनुसार 01 जून 2002 के बाद जिस उम्मीदवार के दो या दो से अधिक बच्चे है वह सरकारी सेवा नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। बताया गया कि इस प्रावधान का मकसद परिवार नियोजन और छोटे परिवार की भावना को बढ़ावा देना है और यह किसी भी तरह से भेदभाव पूर्ण नहीं है।
दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं: सुप्रीम कोर्ट#SupremeCourtofIndia | @sanjoomewati
https://t.co/pCb85YXiW5— AajTak (@aajtak) February 28, 2024
